Monday, October 17, 2011

जमीन के इंतकाल के लिए हर महीने की 12 व 26 तारीख को तहसील स्तर पर इंतकाल करें


करनाल सुरेश अनेजा 
उपायुक्त श्रीमती नीलम प्रदीप कासनी ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जमीन के इंतकाल के लिए हर महीने की 12 व 26 तारीख को तहसील स्तर पर इंतकाल करें ताकि लोगों को पटवारियों के चंगुल से छुटकारा मिल सके। 
उपायुक्त आज पंचायत घर में जिले के अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा तहसीलों में अधिकतर भीड़ इंतकाल करवाने व लोगों को पटवारियों को ढूंढने में लगती है जो काम एक दिन में होना होता है उसके लिए लोगों को महीने भर तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसा न हो इसके लिए तहसील स्तर पर ही महीने में दो दिन इंतकाल के साथ-साथ तहसीलदार से संबंधित लोगों की अन्य समस्याओं का हल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका हल करने में रूचि दिखाएं। अधिकारी लोगों की ठीक से बात नहीं सुनते जिसके कारण लोगों को जिला स्तर के अधिकारियों के पास आना पड़ता है जो कि लोकल स्तर के अधिकारियों के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि कई विभागों के अधिकारी अपने कार्यालय में देरी से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं वे कार्यालय को मात्र अपना टाईमपास समझ रहे हैं। ऐसी मनमर्जी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। ऐसा करने वाले अधिकारियों को अब सावधान होने की जरूरत है। 
उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त लहजे में कहा कि जिले में शिक्षा विभाग का काम काफी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा वार्षिक शिक्षा सत्र खत्म होने को है अभी तक स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची, अधिकारियों को अभी तक इसकी कोई जानकारी भी नहीं। इसी कारण लोगों का रूझान सरकारी स्कूलों की स्थिति को देखते हुए प्राईवेट स्कूलों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि स्कूलों में सफाई का विशेष प्रबंध हो। शौचालयों में पानी का प्रबंध हो। उन्होंने कहा स्वच्छता उत्सव चल रहा है, सफाई के लिए एन.एस.एस. व एन.सी.सी. तथा नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों का सहयोग लें। उन्होंने जन-स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि अपने-अपने जल घरों व उसके आस-पास सफाई रखे तथा पानी की सप्लाई के लिए लगाई गई पाईपों पर भी विशेष नजर रखे क्योंकि जब किसी कारण से ये टूट जाती हैं तो लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा मुख्यालय से जो भी रिपोर्ट मांगी जाती है उसका समय रहते जवाब दें। यदि ऐसा नहीं करते तो वे अनुशासनात्मक कार्यवाही के हकदार बन जाते हैं। 
उपायुक्त ने सिविल सर्जन डाक्टर शिव कुमार के कार्य की प्रशंसा की और कहा कि डाक्टर साहब अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हीं के प्रयास से जिला करनाल पुरूष नसबंदी व एन.एस.वी. में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा और जिले में पिछले वर्ष की अपेक्षा डेंगू के केस भी काफी कम हैं। उन्होंने जिले में चल रही 15 सिविल सर्विसीज के बारे में विस्तार से जानकारी ली और कहा कि जब कोई भी प्रार्थना पत्र आता है तो उसकी रसीद जरूर दें ताकि निर्धारित समय का आंकलन किया जा सके। उन्होंने जिले में चल रहे अवैध निर्माण व अवैध कालोनी के विकसित होने पर सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये कि वे इसका ध्यान रखे कोई भी गलत रजिस्ट्री न करें। यदि कहीं अवैध कालोनी विकसित होती है तो उसकी सूचना जिला योजनाकार को तुरंत दें और उन्होंने जिला योजनाकार को निर्देश दिये कि वे अवैध कालोनियों के निर्माण को गिराने के लिए लगातार एक सप्ताह तक पुलिस का सहयोग लेकर अभियान चलाए। उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी को निर्देश दिये कि जिले के कई प्रापर्टी डीलरों ने अपने आफिसों के सामने से बोर्ड हटा लिए हैं इसकी भी जांच की जाए। यदि वे बोर्ड नहीं लगाते तो उनका रजिस्ट्रेशन रदद किया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनकी अधिकतर सडक़े टूटी हुई हैं उनको ठीक किया जाए और शहर को जोडऩे वाले मुख्य मार्गो जैसे लिबर्टी रोड, कुंजपुरा रोड़, माल रोड़, नमस्ते चौंक को ठीक किया जाए व पौधारोपण आदि करके इसका सौन्दर्यकरण किया जाए ताकि आने वाले लोगों पर इसका प्रभाव पड़े। उन्होंने कहा शहर में हरियाली की कमी है जितना अधिक हो सके पौधे लगाए और उनकी सुरक्षा करे। 
उपायुक्त ने जिले में चल रहे बी.पी.एल. के पुनरीक्षण के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए इस कार्य से जुड़े अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि वे इसमें लापरवाही न करे। बार-बार औचक निरीक्षण करें, यदि लोग अपने बारे में गलत जानकारी देते हैं तो उनपर कार्यवाही करने के लिए लिखे। उन्होंने असंध के गांव खेड़ी सरफली में दो डिपो होल्डरों द्वारा जानकारी प्रस्तुत न करने पर जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को उनके लाईसेंस रदद करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा यदि कोई अधिकारी व नेता बी.पी.एल. सूची में गलत नाम रखने के लिए सिफारिश या फोन करता है तो उसकी अतिरिक्त उपायुक्त या मेरे कार्यालय में तुरंत जानकारी दें। उन्होंने कहा कि जिले के सभी गांवों में कम से कम एक आंगनवाड़ी कार्यालय बनाया जाना है इसके लिए पंचायत को 250 गज जमीन के लिए प्रस्ताव पारित करना है व इस पर तुरंत कार्यवाही करें। उपायुक्त ने बैठक के माध्यम से जिलावासियों से अपील की कि जिले में एक नवम्बर तक बूथ स्तर पर ऐसे लोगों, महिलाओं, लड़कियों की वोट बनाई जा रही हैं जिनकी आयु एक जनवरी 2012 को 18 वर्ष की हो जायेगी। वे अपनी वोट अवश्य बनवाए या बनी हुई वोट में कोई त्रुटि है तो उसका भी समाधान करवाए। उन्होंने कहा शिक्षण संस्थानों, फैक्ट्रियों आदि में वोट उनके संस्थानों में बनाई जा सकती है तथा अधिकारियों को लिखित में देना होगा कि उनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी व उनके परिवारों के सदस्यों की वोट बन चुकी है। 
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त एम.के.पांडुरंग, असंध के उपमंडलाधीश आर.के.सिंह, करनाल के उपमंडलाधीश मुकुल कुमार, इन्द्री के उपमंडलाधीश प्रदीप कुमार, नगराधीश महेश्वर दत्त शर्मा सहित सभी विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे। 
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छोटा परिवार सुखी परिवार 




करनाल 
महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष एवं करनाल की विधायक सुमिता सिंह ने कहा कि जिस परिवार में बच्चे ज्यादा होते हैं वहां अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। छोटे और सुखी परिवार के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना जरूरी है। 
विधायक सुमिता सिंह आज स्थानीय सामान्य अस्पताल परिसर में विशाल पुरूष नसबंदी व महिला नलबंदी शिविर का उदघाटन करने उपरांत उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि बच्चों की अधिक संख्या परिवार के लिए तो समस्या पैदा करता ही है और उन बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा, खान-पान रहन सहन की सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती, वहीं देश की तरक्की में भी बहुत बड़ा रोडा बन जाता है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का आहवान किया कि वे बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं को। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे एक या दो बच्चे ही पैदा करे इससे उनका जीवन सुखमय व आन्नदित रहेगा और बच्चों का पालन पोषण भी अच्छी तरह से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरूष नसबंदी व महिला नलबंदी के जो शिविर लगाए जाते हैं उनका भरपूूर लाभ उठाना चाहिए। विधायक ने करनाल जिला के स्वास्थ्य अधिकारियों को पुरूष नसबंदी के मामले में प्रथम आने पर बधाई दी और कहा कि भविष्य में भी अच्छा कार्य करते रहे। 
इस अवसर पर सिविल सर्जन डाक्टर शिव कुमार ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और बताया कि जिला में इस प्रकार के 5 मेगा पुरूष नसबंदी व महिला नलबंदी शिविर लगाने की योजना है। सामान्य अस्पताल करनाल में 17 अक्तूबर से लेकर 21 अक्तूबर तक यह शिविर लगाया जायेगा। उन्होंने बताया कि बिना चीरा, बिना टांका तकनीक से विशाल पुरूष नसबंदी कैम्प लगाया जा रहा है। इस कैम्प में नसबंदी आपे्रशन करवाने वाले पुरूष को 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि मौके पर ही ही जायेगा। इसके अलावा आने जाने का किराया व दवाईयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जायेगी। सिविल सर्जन ने बताया कि करनाल जिला पुरूष नसबंदी व एन.एस.वी. की सुविधा उपलब्ध करवाने में प्रदेश के अग्रणीय है। 
उप-सिविल सर्जन डाक्टर अनिता अग्रवाल ने अतिथिगणों का धन्यवाद किया तथ स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पी.एम.ओ. डाक्टर योगेश शर्मा व उप-सिविल सर्जन डाक्टर अमर बजाज, उप-सिविल सर्जन डाक्टर एस.के.मित्तल, जिला कांग्रेस पार्टी के जिला शहरी कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक खुराना,  हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रैस व सह-सचिव कंवल भसीन व स्वास्थ्य विभाग के अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।    

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