ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर ही संभव है:सुमिता सिंह

करनाल काम्बोज/अनेजा
हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष व करनाल की विधायक सुमिता सिंह ने कहा कि पेड़ लगाओ, प्रदूषण भगाओ, पर्यावरण ही जीवन है। श्रीमती सिंह आज पर्यावरण संरक्षण समिति करनाल द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेलवे रोड़ पर पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रही थी। श्रीमती सिंह ने आते ही स्कूल में पौधारोपण किया। विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पौधे हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी होते हैं जो जीवन भर हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं। विश्व स्तर पर फैली ग्लोबल वार्मिंग समस्या का समाधान अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर ही संभव हो सकता है। इससे न केवल वातावरण शुद्ध रहता है अपितु पर्यावरण भी संतुलित रहता है। 

उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं अपितु मानव जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाते हैं इसलिए बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। पेड़-पौधे मानव जीवन के लिए जीवनदायिनी आक्सीजन के महत्वपूर्ण स्त्रोत होते हैं जो वातावरण से फैले कार्बनडाई आक्साईड के जहर को पीकर मंडल में आक्सीजन रूपी अमृत का उत्सर्जन करते हैं। उन्होंने कहा कि पौधो के अलावा अपने घरो के आस-पास सफाई रखनी चाहिए और घर का कूड़ा-कर्कट सडक़ पर नहीं बल्कि डस्टबीन में डालना चाहिए। 
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला शिक्षाधिकारी सरिता भंडारी ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और बच्चों से ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। 
इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रधान एस.डी.अरोड़ा ने कहा कि आज समिति द्वारा स्कूल में 100 पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के पौधारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत समिति वन विभाग की नर्सरियों से विभिन्न प्रकार के पौधे जनता को मुफ्त दिलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने स्कूल प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्या सपना जैन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अश्विनी टुटेजा, एन.एस.एस. इंचार्ज सुनीता नरवाल, समिति के संरक्षक कंवल भसीन, महासचिव एस.डी.कथूरिया, संयोजक रश्मि मान, हंसराज चावला, सतनाम मक्कड, उर्वशी विग सहित समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। 


अधिकारी हिन्दी,अंग्रेजी व पंजाबी भाषा में 15 मूलभूत जरूरी सुविधाओं का विवरण नोटिस बोर्ड पर वर्णित करें:कासनी
करनाल काम्बोज/अनेजा
उपायुक्त नीलम प्रदीप कासनी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने विभाग द्वारा आम लोगों को दी जाने वाली 15 मूलभूत जरूरी सुविधाओं का विवरण अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर हिन्दी, अग्रेजी व पंजाबी भाषा में चस्पा करे व जिस भी कार्यालय में किसी कार्य के लिए प्रार्थना पत्र आता है तो कार्यालय द्वारा उसका डायरी नम्बर व उसकी रसीद आवेदक को दी जाए तथा सभी तहसीलों में महीने की 12 व 26 तारीख को इंतकाल करने के लिए विशेष कैम्प लगाए जाए तथा लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पटवारियो को तहसील कार्यालय में बिठाया जाए व इसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में महीने के पहले सप्ताह में भेजी जाए। उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान हरियाणा सरकार द्वारा समाज के हर व्यक्ति को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 15 मूलभूत व जरूरी सेवाएं समय पर उपलब्ध करवाने के लिए भिन्न भिन्न अधिकारियों को नामित किया गया है। आम आदमी को इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन का कर्तव्य है। इसके लिए 6 सितंबर को मुख्य सचिव हरियाणा उर्वशी गुलाटी ने प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रैं सिंग के माध्यम से इन सेवाओं के बारे में जानकारी ली। 
उपायुक्त ने बताया कि जिले के लोगों को इन सुविधाओं को निश्चित समय पर प्रदान करवाने तथा समयबद्वता के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके साथ ही निश्चित समय पर सेवा न मिलने पर नागरिक अपनी शिकायत करनाल जिला के नामित अधिकारियों को दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नया राशन कार्ड बनवाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इन्सपैक्टर को नामित किया गया है और इसकी समय सीमा 15 दिन रखी गई है। राशन कार्ड के सरेण्डर सर्टिफिकेट के लिए 7 दिन, डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए 7 दिन, परिवार के सदस्य का नाम डलवाने या कटवाने के लिए भी 7 दिन निश्चित किए गए हैं। जबकि राशन कार्ड में पता बदलवाने के लिए 3 दिन की समय सीमा रखी गई है। इन कार्यो के लिए इन्सपैक्टर खाद्य एवं पूर्ति नामित अधिकारी तथा शिकायत के लिए इसी विभाग के जिला नियन्त्रक को नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र बनवाने  तथा निवास या आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 7 कार्य दिवस की समय सीमा रखी गई है। सम्बन्धित तहसीलदार को इसके लिए नामित अधिकारी बनाया गया है तथा एस.डी.एम. समय पर सेवा न दिए जाने के लिए शिकायत सुनेगे। लर्नर ड्राईविंग  लाईसैंस के लिए पांच कार्य दिवस तथा एस.डी.एम. नामित अधिकारी एवं ए.डी.सी.शिकायत सुनने के लिए नामित किए गए हैं। जबकि स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस के लिए 7 कार्य दिवस की समय सीमा के साथ एस.डी.एम. को नामित कर ए.डी.सी. को शिकायत के लिए नामित अधिकारी बनाया गया है। 

उपायुक्त के अनुसार वाहन पंजीकरण के लिए एस.डी.एम. नामित अधिकारी व ए.डी.सी.शिकायत सुनने के लिए नामित किए गए हैं और इस कार्य के लिए 7 कार्य दिवस रखे गए है। वाहन पंजीकरण के लिए भी यही कार्य दिवस व इन्हीं अधिकारियों को नामित किया गया है। बिजली कनैैक्शन लेने के लिए एस.डी.ओ. नामित अधिकारी तथा कार्यकारी अभियन्ता शिकायत सुनेंगे, इसके लिए 30 कार्य दिवस निर्धारित किए गए है। अस्थाई बिजली कनैैक्शन लेने के लिए तथा बिजली लोड बढवाने के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी । उन्होंने बताया कि भूमि रजिस्ट्री के लिए तहसीलदार एक ही दिन में कार्य पूरा करेगा। यदि ऐसा नही होता तो इसकी शिकायत सम्बन्धित एस.डी.एम. को की जा सकती है जबकि भूमि इन्तकाल की स्वीकृति के लिए तहसीलदार ही नामित अधिकारी है और इसके लिए 15 कार्यदिवस रखे गए है तथा  एस.डी.एम.को शिकायत सुनने की जिम्मेदारी दी गई है। भूमि रिकार्ड की कापी तहसीलदार को 5 कार्य दिवसों में देनी होगी, इसकी अवेहलना में सम्बन्धित एस.डी.एम. को शिकायत की जा सकती है। 
उपायुक्त ने बताया कि पानी व सीवरेज कनैक्शन के लिए एस.डी.ओ. पब्लिक हैल्थ को नामित करके 12 कार्य दिवस रखे गए है। इसी विभाग के कार्यकारी अभियन्ता इन कार्यो की शिकायत सुनने के लिए नामित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र में ई.ओ.एम.सी. तथा ग्रामीण क्षेत्र में पी.एच.सी. प्रभारी डाक्टर को नामित किया गया है। इन कार्यो के लिए 3 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं तथा ए.डी.सी.व सी.एम.ओ. शिकायत सुनने के लिए नामित किए गए हैं। भवन प्लान अनुमोदन कार्य के लिए ई.ओ.एम.सी. व हुडडा के कार्यकारी अभियन्ता को नामित किया गया है और इन कार्याे के न होने पर ए.डी.सी. को शिकायत के लिए जिम्मेदारी दी गई है, इन कार्यो के लिए 15 कार्य दिवस रखे गए हैं। उपायुक्त के अनुसार उपरोक्त सेवाओं में जहां कानूनन हल्फिया ब्यान की आवश्यकता नही है वहां स्वयं घोषणा पत्र भी मान्य होगा। उपायुक्त ने जिले के आम लोगों से अपील की है कि वे सरकारी कार्यालयों में जाकर सरकार की इस योजना का लाभ उठायें।