करनाल काम्बोज/अनेजा
जिला में अवैध निर्माण को रोकने के लिए उपायुक्त नीलम प्र.कासनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह निगरानी तंत्र को मजबूत करें और एक समन्वय कमेटी बना कर अवैध कालोनी व निर्माण पर अंकुश लगाए। समन्वय समिति में पुलिस, नगरनिगम, राजस्व और जिला नगर योजनाकार के अधिकारी शामिल हो। उपायुक्त ने कहा कि यदि इस तरह की समिति में अधिकारी पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो कोई कारण नहीं कि जिला में कहीं भी अवैध निर्माण हो जाए। उपायुक्त आज पंचायत भवन में अधिकारियों की मासिक बैठक को सम्बोधित कर रही थी।
बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को याद दिलाया कि वे लोकतंत्र व्यवस्था के तहत कार्य करते है। जनता की आवाज व कठिनाई सुनकर उसका समाधान निकालें, इसी से आपकी छवि और फीडबैक मिलेगी। आपको सरकार ने एक जिम्मेदारी का पद दिया है, इसे ईमानदारी से निभाये। ऐसा हो कि लोग आपको दूर से ही अधिकारी की नजर से देखे। जनता को आपसे कुछ अपेक्षाए है, उन पर खरा उतर।
आज की समीक्षा बैठक में डी.सी ने कुछ अधिकारियों के काम को सराहा और नाम लेकर उनकी तारीफ की। इनमें स्थानीय सहकारी चीनी मिल के एम.डी तथा जिला बाल कल्याण अधिकारी, सिविल सर्जन, समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला खनन अधिकारियों को अच्छे नम्बर दिए। दूसरी ओर शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य, खण्ड विकास पंचायत अधिकारियों को कहा कि वे गांवो में अपने भ्रमण बढ़ाए और लोगो से उनकी समस्याए जानकर उसका निवारण करें। उन्होंने बी.डी.ओज से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गन्दे पानी की उपयुक्त तरीके से निकासी तथा पेयजल को व्यर्थ में बहाए जाने से जोहड़ो में ओवर फलो की समस्या बढ़ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए लोगो को जागरूक करें। गांवो में गन्दगी की समस्या भी आम है, प्रत्येक गांव में कचरा निपटान के लिए कोई योजना बनवाए और उसके लिए जगह का चुनाव करें। उन्होंने कहा कि गांव में विलेज लेवल कमेटी को यह जिम्मेदारी दें। उन्होंने गांव में नियुक्त सफाई कर्मचारियों के कार्य में सुधार लाने पर बल दिया।
उपायुक्त ने सरकार की ओर से नागरिकों को समयबद्ध अवधि में उपलब्ध करवाई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की सुविधा के लिए हिन्दी,पंजाबी व अंग्रेजी में सरकारी कार्यालयों की ओर से दी जा रही सुविधाओं को कार्यालय के बाहर डिस्पले करवाया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सरकारी विभागों से सम्बन्धित ऐसे मामले जो अदालतों में लम्बित है, उनके शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालत में लेकर जाए और ऐसी एक बड़ी लोक अदालत आने वाली 24 तारीख को जिला न्यायिक परिसर में आयोजित होने जा रही है।
उन्होंने अधिकारियों की कारगुजारी तथा पालना रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए निर्देश दिए कि वे वह निर्देशों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने की आदत छोड़े। प्रगति रिपोर्ट पहले सप्ताह में ही उनके कार्यालय पहुंच जानी चाहिए।
बैठक में सिविल सर्जन के प्रतिनिधि ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में सामान्य अस्पतालों में किए जाने वाले महिला व पुरूषों की बंधीकरण आप्रेशन में अगस्त मास तक की प्रगति लक्ष्य के फलस्वरूप 57 प्रतिशत हो चुकी है जबकि बिना टांके आप्रेशन में चालू वित्त वर्ष के फलस्वरूप उपलब्धि 100 प्रतिशत से ऊपर है।
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि 26 सितम्बर को करनाल खण्ड के गांव रम्बा में तथा 30 सितम्बर के असन्ध खण्ड के गांव जलमाना में खुले दरबार आयोजित किए जाऐगे। इन दरबारों में सभी अधिकारी स्वंय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त ने अधिकारियों को प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारियों की याद दिलाते हुए कहा कि आगामी 6 अक्तूबर को जिला के सभी नर-नारी बेटी बचाओं तथा कन्या भू्रण हत्या की रोकथाम के लिए अपने आप से वायदा कर शपथ लेंगे|
जिला में अवैध निर्माण को रोकने के लिए उपायुक्त नीलम प्र.कासनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह निगरानी तंत्र को मजबूत करें और एक समन्वय कमेटी बना कर अवैध कालोनी व निर्माण पर अंकुश लगाए। समन्वय समिति में पुलिस, नगरनिगम, राजस्व और जिला नगर योजनाकार के अधिकारी शामिल हो। उपायुक्त ने कहा कि यदि इस तरह की समिति में अधिकारी पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो कोई कारण नहीं कि जिला में कहीं भी अवैध निर्माण हो जाए। उपायुक्त आज पंचायत भवन में अधिकारियों की मासिक बैठक को सम्बोधित कर रही थी।
बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को याद दिलाया कि वे लोकतंत्र व्यवस्था के तहत कार्य करते है। जनता की आवाज व कठिनाई सुनकर उसका समाधान निकालें, इसी से आपकी छवि और फीडबैक मिलेगी। आपको सरकार ने एक जिम्मेदारी का पद दिया है, इसे ईमानदारी से निभाये। ऐसा हो कि लोग आपको दूर से ही अधिकारी की नजर से देखे। जनता को आपसे कुछ अपेक्षाए है, उन पर खरा उतर।
उपायुक्त ने सरकार की ओर से नागरिकों को समयबद्ध अवधि में उपलब्ध करवाई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की सुविधा के लिए हिन्दी,पंजाबी व अंग्रेजी में सरकारी कार्यालयों की ओर से दी जा रही सुविधाओं को कार्यालय के बाहर डिस्पले करवाया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सरकारी विभागों से सम्बन्धित ऐसे मामले जो अदालतों में लम्बित है, उनके शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालत में लेकर जाए और ऐसी एक बड़ी लोक अदालत आने वाली 24 तारीख को जिला न्यायिक परिसर में आयोजित होने जा रही है।
उन्होंने अधिकारियों की कारगुजारी तथा पालना रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए निर्देश दिए कि वे वह निर्देशों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने की आदत छोड़े। प्रगति रिपोर्ट पहले सप्ताह में ही उनके कार्यालय पहुंच जानी चाहिए।
बैठक में सिविल सर्जन के प्रतिनिधि ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में सामान्य अस्पतालों में किए जाने वाले महिला व पुरूषों की बंधीकरण आप्रेशन में अगस्त मास तक की प्रगति लक्ष्य के फलस्वरूप 57 प्रतिशत हो चुकी है जबकि बिना टांके आप्रेशन में चालू वित्त वर्ष के फलस्वरूप उपलब्धि 100 प्रतिशत से ऊपर है।
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि 26 सितम्बर को करनाल खण्ड के गांव रम्बा में तथा 30 सितम्बर के असन्ध खण्ड के गांव जलमाना में खुले दरबार आयोजित किए जाऐगे। इन दरबारों में सभी अधिकारी स्वंय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त ने अधिकारियों को प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारियों की याद दिलाते हुए कहा कि आगामी 6 अक्तूबर को जिला के सभी नर-नारी बेटी बचाओं तथा कन्या भू्रण हत्या की रोकथाम के लिए अपने आप से वायदा कर शपथ लेंगे|
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