सिंचाई विभाग ने बाढ़ की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम कर लिये हैं:कृष्ण मोहन

 करनाल सुरेश अनेजा
करनाल जिला में बाढ़ बचाव प्रबन्धों को लेकर सिंचाई विभाग जिला प्रशासन और अन्य विभागों की तैयारियां मुक्कमल है। गत वर्षो की अपेक्षा जिला मे इस वर्ष बाढ़ से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए है ताकि बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके और जान-माल का नुकसान न हो। 

यह जानकारी सहकारिता विभाग हरियाणा के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव वरिष्ठ आई.ए.एस अधिकारी श्री कृष्ण मोहन ने आज स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में बाढ़ बचाव प्रबन्धों तथा नई पैंशन वितरण प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करते हुए दी। इस बैठक में उपायुक्त श्रीमती नीलम पी.कासनी भी उपस्थित थी। मालुम हो कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के सीनियर वित्तायुक्तों को इन दो विशेष मुद्दों की प्रगति का आकलन करने के लिए निर्देश जारी किए गए है। इसी के तहत कृष्ण मोहन को करनाल जिला दिया गया है, जिसकी वे समीक्षा करने आज यहां आए। उन्होंने बारी-बारी से पहले सिंचाई, जनस्वास्थ्य तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रबन्धों की समीक्षा की और फिर सभागार में ही नई पैंशन वितरण प्रणाली को लेकर समाज कल्याण विभाग व एक्सिस बैंक के अधिकारियों से बातचीत क र जानकारी हासिल की। 
वित्तायुक्त ने बताया कि इन दोनो बैठकों में अधिकारियों से विस्तृत बातचीत करके मालुम किया गया है जिसके अन्र्तगत जिला में बाढ़ बचाव प्रबन्धों के तहत समुचित कार्य हुआ है फिर भी बाढ़ की स्थिति यदि पैदा हो जाती है तो उसके लिए अधिकारि को निर्देश दे दिए गए है। इनमें ग्रामीण आबादी के साथ लगते रिंग बांधों की मरम्मत के लिए कहा गया है। छोटे नदी-नालों (कलवर्ट) के साथ लगते किसानों ने एक किनारे से दूसरे किनारे अपने खेतों में जाने के लिए नहरों में जो पाईप दबा रखे हैं वे कम साईज के है। परिणामस्वरूप नदी-नालों में पर्याप्त पानी आ जाने से पाईपों के रास्ते आगे पानी नहीं निकल पाता जो आस-पास के क्षेत्रों में ओवर-फलो होकर बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। इसके लिए किसानों को बड़े साईज के पाईप लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकार के ध्यान में भी यह बात लाई जाएगी कि सरकार किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे उन्हें फायदा हो , जिसमें सबसिडी पर बड़े पाईप किसानों को दिए जाने पर विचार किया जा सकता है ।

उन्होंने बताया कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने पर जिला में दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता है। यमुना का पानी हरियाणा की ओर आकर बाढ़ की तबाही न करें, इसके लिए स्टड ऊचे व मजबूत किए गए है। ईजन चालित व चप्पु से चलने वाली किश्तियों की भी व्यवस्था रहेगी। पशुओं के लिए दवाईयां भी प्राप्त मात्रा में है। जिला प्रशासन का सेना के साथ भी अच्छा ताल-मेल है जो बाढ़ की स्थिति पैदा होने पर तुरन्त सहायता के लिए आ जाऐंगे। उन्होंने यह बताया कि अचानक बाढ़ की स्थिति हो जाने पर उससे निपटने के लिए केन्द्र से एक करोड़ रूपये रिलीफ फंड की मांग की गई है। 
वित्तायुक्त ने नई पैंशन वितरण प्रणाली बारे बताया कि जिला में लगभग एक लाख 36 हजार 821 विभिन्न प्रकार की पैंशन के लाभार्थी है जिनमें से एक लाख 12 हजार लाभार्भियों को स्मार्ट कार्ड वितरित किए जा चुके है जबकि 11 हजार ऐसे लाभार्थी है जिनकी सूची में नाम इत्यादि की दिक्कत है और आगामी 15 दिनों में इसका हल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई पैंशन वितरण व्यवस्था हरियाणा सरकार का एक अनूठा प्रयास है। इससे पैंशन वितरण में पारदर्शिता और लाभार्थियों को समय पर पैंशन मिलेगी। उन्होंने बताया कि  समीक्षा में यह पाया कि करनाल में इस दिशा में अच्छा हो रहा है।