बड़ागांव में उपायुक्त ने खुला दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्यायें

करनाल विजय काम्बोज
उपायुक्त नीलम प्रदीप कासनी ने कहा कि जो पंचायते अपने गांव में जोहड़ की खुदाई, सडक़ पर मिट्टी डलवाना, रास्ते बनवाना इत्यादि विकास करवाना चाहती है, वह मनरेगा के तहत काम करवाए, मनरेगा में विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। इस योजना से  गांव में विकास के साथ-साथ रोजगार भी मिलता है। 
उपायुक्त करनाल खण्ड के बड़ा गांव में खुले दरबार में लोगो की समस्याएं सुन रही थी। उन्होंने गांव में विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को कहा कि वे गांव में रहने वाले लोगो को सरकारी स्कीमों से अवगत करवाये ताकि उन्हें उनका लाभ दिलवाए। उन्होंने कहा कि समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले दरबारों का आयोजन करने का उद्देश्य लोगो और प्रशासन के बीच की दूरी समाप्त करना है। प्रजातन्त्र में अच्छा प्रशासन भी वही कहलाता है जिसका निकट से लोगो के साथ सम्बन्ध हो और उनकी कठिनाईयां सुनी जाए। इससे लोगो को अपने काम के लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़तेे क्योंकि उनकी समस्याओं के  समाधान के लिए खुले दरबार में जिला स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहते है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे युवाओं को नशे की आदतों से दूर रखे और उन्हें रचनात्मक कार्यो से जोड़े ताकि भविष्य में एक अच्छे समाज का निर्माण हो।
आज के खुले दरबार में 341 लोगो ने उपायुक्त के सामने अपनी समस्याओं के आवेदन दिए।  उपायुक्त ने खुले दरबार में आई सभी समस्याओं पर गौर करते हुए उनके समयबद्ध समाधान के लिए  सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि वे इसकी पालना रिपोर्ट एक सप्ताह बाद उपायुक्त कार्यालय में अनिवार्य रूप से भेजे।
खुले दरबार में अधिकांश शिकायतें बुढ़ापा पैन्शन व बी.पी.एल. कार्ड को लेकर आई। उपायुक्त ने बताया कि जिला में वर्तमान में बुढ़ापा पैन्शन के एक लाख 32 हजार लाभपात्र है। इस स्कीम में पारदर्शिता लाने के लिए इनमें से 90 हजार लाभपात्रों के बायोमैट्रिक प्रमाणित स्मार्ट कार्ड  बनाए जा चुके है शेष करब 40 हजार व्यक्तियों में से 16 हजार लोगो के स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए बैंको के साथ कार्यवाही यानि एनरोलमैंट प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिन लोगो ने अभी तक बैंको में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो करवा ले क्योंकि भविष्य में बुढ़ापा,विधवा,विकलांग,किन्नड़ भत्ता, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा निशक्त जन आर्थिक सहायता, बैंको के माध्यम से ही मिलेगी। उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पैंशन का नया सर्वे हरियाणा सरकार नोटिफिकेशन के बाद जारी करेगी। 
बी.पी.एल कार्ड बारे उन्होंने बताया कि जिन लोगो ने गलत ढंग से बी.पी.एल कार्ड बनवा लिए थे उनके काटे जा रहे है और जो वास्तव में ही इसके हकदार है उनके आवेदन लेकर, उनकी जांच के बाद ही बी.पी.एल कार्ड बनाए जा सक ते है। लेकिन सरकार की हिदायतानुसार जितने लोगो के बी.पी.एल कार्ड काटे जाऐंगे उसी के बराबर संख्या में नए पात्र बी.पी.एल कार्ड बनाए जाऐंगे।  उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा आजकल घरेलु उपभोक्ताओं के लिए प्रात: 4 से 6 बजे, दिन में 11 से एक बजे तक, सांय 6 बजे से 9 बजे तक आपूर्ति दी जा रही है। इसी प्रकार प्रात: 6 से 8, दोपहर एक बजे से 3 बजे तक, रात्रि एक बजे से 2 बजे तक नलकूपों को बिजली आपूर्ति का शैडयूल चल रहा है। उपायुक्त ने 100-100 गज के प्लाट न मिलने वाले लोगो की शिकायत पर उपायुक्त ने कहा कि पात्र लोगो को ही यह प्लाट आबंटित किए जा रहे हैं। परन्तु कुछ गांव में लोगो द्वारा इन पर स्टे लिया गया है, शीघ्र ही निर्णय होने पर इन प्लाटो का आबंटन कर दिया जाएगा। 
दरबार में उपायुक्त ने बड़ा गांव व घीड़ गांव की पंचायत की मांग पर गांव में फिरनी पर नाजायज कब्जे को हटवाने तथा बड़ा गांव में पानी की निकासी व नाले की सफाई के लिए खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए। बड़ा गांव वासियों की मांग पर गांव में पीने के पानी की लाईन जगह-जगह लीक होने पर उसे बंद करने की मांग पर उपायुक्त ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इसे तुरन्त ठीक करवाए। उपायुक्त्त ने गांव की सरपंच अंगूरी देवी की ओर से उसके पति द्वारा समस्याओं का जिक्र करने के लिए कहा कि सरपंच को चाहिए कि वे  खुद बताए। सरपंच महिला हैै - उसका पति नहीं। इस पर उपायुक्त ने सरपंच से पूछा कि क्या आपको पंचायती कार्यवाही के बारे में पता है, गांव में कितनी जमीन पंचायती है और उसे किसने ठेके पर छोड़ा है और वह कितने रूपए में ठेके पर गई है। इस पर सरपंच ने इस बारे जानकारी न होने का ईशारा किया। इस पर उपायुक्त ने सरपंच व अन्य 6 महिला पंचो को बुलाया और कहा कि वे अपने अधिकारों को समझें वह हर रोज अकेले बैठकर गांव की समस्याओं पर विचार किया करें और उनके लिए खुद योजना बनाए। ग्राम सभा की बैठक बुलाए। उपायुक्त ने उपस्थित लोगो से पूछा कि क्या गांव में इन्दिरा आवास के तहत मकान बनाए है। इस पर ग्रामीणों ने कहा कि गांव में इस योजना के तहत 9 मकान बनाए गए है। उपायुक्त ने पूछा कि क्या मकान बनवाने के लिए किसी ने रिश्चत तो नहीं ली। इस पर लाभपात्रों ने उपायुक्त से बताया कि हमें मकान बनाने के लिए 45 हजार रूपए की राशि प्राप्त हुई थी। किसी ने भी कोई पैसे की मांग नहीं की।   इस पर उपायुक्त ने कहा यदि कोई भी अधिकारी व अन्य आदमी किसी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति से पैसे की मांग करता है तो उसे पैसे नहीं देने हैं। रिश्चत मांगने पर प्रशासन को शीघ्र सूचित करना चाहिए ताकि ऐसे व्यक्तियों पर नकेल लगाई जा सके। प्रशासन आम आदमी के सहयोग के लिए हर समय तत्पर है।
इस अवसर पर उपमण्डलाधीश करनाल मुकुल कुमार, महाप्रबन्धक हरियाणा रोडवेज जयपाल राणा, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण विक्रम मलिक, डी.डी.पी.ओ सी.एस.दलाल, विभिन्न विभागों के अधिकारी,  भी उपस्थित थे।