जरूरतमंदों को राहत देने के लिए उपायुक्त ने बनाई रणनीति

करनाल विजय काम्बोज
वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने के उददेश्य से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिला के ऐसे वृद्धों की सहायता करने की योजना बनाई है जो शारीरिक रूप से चलने-फिरने में असमर्थ हैं, अकेले रहते हैं या उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके पास नहीं रहता। विभाग ऐसे लोगों के लिए उनके घर-द्वार पर बुकिंग के दिन ही  रसोई गैस मुहैया करवायेगा। यही नहीं उन्हें राशनकार्ड से मिलने वाला सामान भी घर पर ही उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके लिए सहायता लेने वाले वृद्धों को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक करनाल के कार्यालय में अपना गैस कनैक्शन का उपभोक्ता नम्बर दर्ज करवाना होगा। विभाग के कर्मचारी सहायता पात्रता की जांच करने के बाद ये सुविधाएं मुहैया करवाएगी। 
ये जानकारी उपायुक्त श्रीमती नीलम पी. कासनी ने आज स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित एक प्रैस वार्ता मे पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जो भी वरिष्ठ नागरिक सहायता प्राप्त करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वे आगामी 10 अगस्त तक करवा दें। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक स्वयं इस योजना की देखरेख करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि करनाल में जरूरतमंद वृद्धों की सहायता के मकसद से जिला प्रशासन ने इस तरह की पहल की है। इसके लिए उन्होंने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक रविन्द्र मलिक की सराहना की। मलिक ने बताया कि उनके विभाग ने वृद्धों की पहचान कर उनका पंजीकरण शुरू कर दिया है। उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा नागरिकों को राशनकार्ड से संबंधित दिक्कतों के त्वरित समाधान के लिए भी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने निर्णय लिया है कि किसी भी नागरिक को राशनकार्ड से संबंधित कार्य जिसमें नाम कटवाना, नए सदस्य का नाम दर्ज करवाना, सरेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त करना व अपना पता बदलवाने जैसे कार्य करवाने हैं तो वह सीधे प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित डिपो होल्डर के पास जायेंगे। डिपो होल्डर प्रार्थना पत्र को रजिस्टर में दर्ज करेगा और खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय में हर सोमवार को राशनकार्ड से संबंधित ऐसे सभी कार्यो के प्रार्थना पत्र लेकर उन पर अमल करवाकर वापिस कार्डधारक को देगा। उपायुक्त का कहना था कि प्रशासन की सोच है कि जनता की दिक्कतों को कम से कम किया जाए और उनके कार्य समयावधि में निपटाए जाएं। डी.एफ.एस.सी. ने बताया कि उनके विभाग का घरौंडा ब्लॉक में राशनकार्ड की जगह स्मार्टकार्ड बनाने का कार्य चल रहा है। जिनमें से फैमिली फार्म 42 हजार 540 तथा व्यक्तिगत एवं भरे हुए फार्म एक लाख 90 हजार 690 प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 3 हजार 923 परिवार व 14 हजार 833 फार्मो की स्केनिंग हो चुकी है। 

  प्रैस वार्ता में श्रीमती कासनी ने बताया कि जिले में बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग द्वारा पिछले वर्ष 10 नये सब-स्टेशन स्वीकृत किये गये हैं। इनमें 3 सब-स्टेशन 132-132 के.वी. के गांव रंबा, डबरी व सीतामाई तथा 7 सब-स्टेशन 33-33 के.वी. के गांव शाहपुर, शेखुपुरा, चोचड़ा, ददलाना, कैमला व सीतामाई शामिल हैं। उन्होंने वर्तमान  बिजली आपूर्ति की जानकारी देते हुए बताया कि शहरी व औद्योगिक क्षेत्र में 22 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 14 घंटे तथा कृषि कार्य के लिए 8 से 9 घंटे बिजली प्रतिदिन उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि डेरो पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं से 3500 रुपये की राशि लाईन बिछाने के खर्चे के रूप में ली जायेगी बाकी राशि सरकार द्वारा या विभाग द्वारा वहन की जायेगी। उन्होंने बाढ़ बचाओ प्रबंधों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 42 नये स्टड बनाए गए हैं तथा 39 पुराने स्टडों की मरम्मत की गई है। बाढ़ बचाओ कार्यो पर 25 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है। इसके अलावा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए समुचित प्रबंध किये गये हैं जिनमें राशन, दवाईयां, पेयजल, केरोसिन जैसी मूलभूत वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ग्रामीण यमुना नदी के किनारे के पास अनाधिकृत रूप से बसे हुए हैं और उन्हें आगाह किया गया है कि यह बाढ प्रभावित क्षेत्र है इसलिए इस जगह को खाली करें। उन्होंने बताया कि जिला में सडक़ों की स्थिति लगभग ठीक है। सडक़ों की मरम्मत का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने बताया कि तरावड़ी रेलवे ऊपरगामी पुल का कार्य भी आगामी दो महीनों में बनकर तैयार हो जायेगा। 
उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही पैंशन योजना के बारे में बताया कि अब पैंशनधारकों को बैंक के माध्यम से पैंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। पैंशनधारकों के स्मार्टकार्ड बनाए जा रहे हैं जिले में अब तक एक लाख 2 हजार 933 पैंशनधारकों ने बैंक में खाते खुलवाकर स्मार्टकार्ड प्राप्त कर लिए हैं परन्तु लगभग 28 हजार पैंशनधारक खाता खुलवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिला में लगभग 12 हजार ऐसे पैंशनधारक हैं जिनकी पैंशन राशि वितरित करने में बैंक को असुविधा आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए निदेशक समाज कल्याण विभाग को अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ पेयजल लोगों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिले में पीने के पानी की कोई दिक्कत कहीं नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 को जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है इसलिए मीडिया से भी अपील है कि जल संरक्षण के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। प्रैस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में श्रीमती कासनी ने बताया कि मिड-डे-मील की सप्लाई सुचारू रूप से हो रही है। एक दो जगह की शिकायत मिलने पर वहां की सप्लाई भी ठीक करवाई गई है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे चैकिंग के दौरान राशन भंडारण व पके हुए खाने को चखकर जांच करें। एक अन्य प्रश्र के उत्तर में उन्होंने घरौंडा में भ्रूण हत्या से संबंधी मामले में उपस्थित सिविल सर्जन को जांच के आदेश दिए। प्रैस वार्ता में अतिरिक्त उपायुक्त एम.के.पांडुरंग, नगराधीश महेश्वर दत्त शर्मा, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग के.बी.नारंग, जन स्वास्थ्य विभाग के एस.ई. रणबीर सिंह, ंिबजली विभाग के एस.ई. रामकुमार, सिंचाई विभाग के एस.ई. एस.के.शर्मा, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक  रविन्द्र मलिक, सिविल सर्जन डाक्टर वंदना भाटिया उपस्थित थे।