15 अगस्त तक दे दिये जायगे पात्रों को नि:शुल्क 100-100 गज के प्लाट:कासनी´

करनाल विजय काम्बोज
राज्य सरकार की महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत जिले में करीब 1300 एकड़ जमीन में 41 हजार 925 परिवारों को आशियाना बनाने के लिए नि:शुल्क 100-100 गज के प्लाट 15 अगस्त तक आबंटित कर दिये जायेंगे।यह निर्देश आज उपायुक्त श्रीमती नीलम पी. कासनी ने लघु सचिवालय भवन में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों व पंचायती राज के उपमंडल अधिकारियों की बैठक में दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि इन प्लाटों के आबंटन में किसी प्रकार की देरी न हो, एक योजना के तहत पात्रों को प्लाट देने का कार्यक्रम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जिले के 419 गांवों में पात्र लोगों का चयन किया गया है। जिले में 331 गांवों में प्लाट आबंटन करने के लिए जगह उपलब्ध है इसमें से 305 गांवों में जगह की निशानदेही हो चुकी है। जबकि 192 गांवों में पोजीशन दी गई है तथा बाकी 88 गांवों के लाभपात्रों को प्लाट आबंटन करने के लिए जमीन एक्वायर करने के लिए सरकार को लिखा जा चुका है। इसके अतिरिक्त जिले में आबंटन होने वाले इन प्लाटों में करनाल खंड में 7 हजार 401, घरौंडा खंड में 6 हजार 752, असंध खंड में 4 हजार 615, नीलोखेड़ी खंड में 8 हजार 757, इन्द्री खंड में 9 हजार 233 व निसिंग खंड में 5 हजार 167 प्लाट शामिल हैं जिन पर आबंटन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है।

        उपायुक्त ने कहा कि सभी पात्र लोगों को 15 अगस्त तक प्लाटों का कब्जा देने के उददेश्य से अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे 21 जुलाई तक शेष बचे गांवों में निशानदेही का कार्य पूरा कर लें और 30 जुलाई तक प्लाट आबंटन करने की प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि जिले के सभी आबंटन होने वाले प्लाटों का 10 अगस्त तक मिटटी आदि डलवाने का कार्य पूरा कर लें। इसके बाद हर हाल में 15 अगस्त तक सभी पात्र लोगों को प्लाटों की रजिस्ट्री करवाकर कब्जा देना होगा। उन्होंने कहा चयनित पात्रों को कब्जा दिलाने के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र डालकर एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर अपने प्लाट का कब्जा लेने की सूचना देनी होगी और प्लाट धारक को इस बात से अवगत कराना होगा कि उन्हें आबंटित किये गये प्लाटों पर हर हाल में शीघ्र  मकान बनाना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका आबंटन रदद कर दिया जायेगा। सरकार की इस योजना के तहत बी.पी.एल., अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग ए वर्ग के लोगों को यह प्लाट आबंटित किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा इन प्लाटों को विकसित किया जाना है। इन प्लाटों में मनरेगा के तहत मिटटी का कार्य व गली, बिजली, पानी की व्यवस्था पंचायत विभाग द्वारा की जायेगी। इस अवसर पर जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी सी.एस. दलाल ने उपायुक्त को आश्वासन दिलाया कि 15 अगस्त से पहले-पहले जिले में पात्र परिवारों को प्लाटों का आबंटन कर दिया जायेगा। इस अवसर पर पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता के.एस.श्योराण ने भी बैठक में इस योजना के तहत अब तक हुए कार्यो की समीक्षा की।