प्रधानमंत्री का अपने मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है।जगमोहन आनन्द

करनाल विजय काम्बोज 
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी जगमोहन आनन्द ने केंद्र की यूपीए सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में रोज नित नये घौटाले सामने आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने हुए हैं। आज सरकार के मंत्री जनता की गाढ़ी कमाई दोनों हाथों से लूटने पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी घौटालों से लोगों का ध्यान हटाने के लिये उत्तर प्रदेश की पद यात्रा पर निकले हुए हैं, जबकि यह मात्र एक ढकोंसला है।
उन्होंने कहा कि एक ओर केंद्रीय मंत्री मारन का टूजी स्पैक्ट्रम घौटाले में शामिल होना इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री का अपने मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो चाहे आता है और लूट खसोट कर चलता बनता है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपने कैबिनेट की मीटिंग तिहाड़ जेल में करनी पड़ेगी, क्योंकि तब तक लगभग सारे भ्रष्ट मंत्री तिहाड़ जेल की हवा खा रहे होंगे।

 उन्होंने कहा कि घौटालों में संलिप्त मंत्रियों की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर उन्हें देश के विकास कार्यों में लगाया जाना चाहिए और इन भ्रष्ट मंत्रियों को कानून के प्रावधान के अनुरुप कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई भी मंत्री जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका न डाल सके। उन्होंने कहा कि सरकार काले धन पर मौन है, जिससे सरकार की नीयत पर शक होता है, क्योंकि वह मजबूत लोकपाल बनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि देश में ज्यादातर वक्त कांग्रेस ने ही शासन किया है और उसके अधिकतर मंत्री अवैध तरीकों से धन अर्जित कर विदेशी बैंकों में जमा करा चुके हैं। यह सरासर भारत की सवा सौ करोड़ जनता के साथ धोखा व विश्वासघात है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की बनती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री मारन का टूजी स्पैक्ट्रम घौटाले में संलिप्त पाया जाना इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार अब कुछ ही समय की मेहमान रह चुकी है और देश में मध्यवती चुनाव कभी भी हो सकते हैं। जनता भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुकी है। जनता अब मन बना चुकी है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार से जो मूलभूत सुविधाएं देने में असमर्थ हो और महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता की तरफ देश को धकेल रही हो, ऐसी भ्रष्ट सरकार को दिल्ली में राज करने का कोई हक नहीं है।